दिल्ली एनसीआर के सभी शहरों में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। ना तू ज्यादा सर्दी है और ना ही चारों तरफ कोहरा है उसके बावजूद सभी इलाकों में दुआएं की एक चादर पसरी हुई है। जिसका कारण है प्रदूषण। इसी प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपना लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर टिप्पणी करते हुए केंद्र से कहा है कि यदि दिल्ली में दो जनों पर लगाम लगाने पर विचार किया जाए तो स्थिति सुधर सकती है। कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वायु प्रदूषण की वजह से बने आपातकालीन हालात से निपटने के लिए क्या फैसले लिए गए हैं, इसके बारे में सोमवार को जानकारी दें।
आपको बता दें कि इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि देश की राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की हालत बहुत बुरी होती जा रही है जिसके चलते लोगों को घरों में भी मास्क पहनने की आवश्यकता पड़ रही है। इससे निपटने के लिए सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पराली जलाने के चलते दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण बढ़ा है। इसे रोकने के लिए राज्यों को कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। किसानों पर जुर्माना लगाना होगा। इस पर सीजेआई ने कहा कि आप यह कहना चाहते हैं कि प्रदूषण के लिए किसान जिम्मेदार हैं, लेकिन इसे नियंत्रित के लिए कोई उपाय नहीं है। इसके लिए कोई योजना है? दो दिनों के लिए लाकडाउन भी उपाय हो सकता है।
सीबीआई के द्वारा कहा गया कि इस पूरे मामले को लेकर तुरंत बैठक होनी चाहिए और कोई न कोई उपाय निकलना चाहिए। जिसके बाद सॉलिसिटर ने कहा कि आज बैठक होगी..सीजेआई ने इस मामले पर सख्त होते हुए कहा कि न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदूषण की मुख्य वजह पराली जलाना है तो पंजाब और हरियाणा सरकार से यह क्यों नहीं कहा जा रहा कि इस पर दो-तीन दिन में पूरी तरह लगाम लगे। हम केंद्र सरकार को 15 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा कि प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी कहा गया है कि दिल्ली में पड़ता प्रदूषण दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है ना कि केंद्र सरकार की? इसके लिए दिल्ली सरकार ने क्या कदम उठाए हैं वह जानकारी भी सुप्रीम कोर्ट को दी जाए।
