उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा कई ऐसे निर्णय लिए जा चुके हैं। इसके द्वारा उत्तर प्रदेश के छात्रों, गरीबों तथा महिलाओं को बहुत लाभ हो रहा है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल बजट सत्र में कई प्रमुख फैसलों पर मुहर लगाई जा रही है। यह फैसले ऐसे होंगे जिनका सीधा संबंध उत्तर प्रदेश की जनता से होगा। इसी क्रम में योगी सरकार में मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने शुक्रवार को बताया कि नियुक्ति और गृह विभाग को छोड़ अन्य सभी डिपार्टमेंट के लिए ट्रांसफर-पोस्टिंग का नया फ़ॉर्मूला तैयार किया गया है इसके अनुसार सभी तरह के पदों पर ट्रांसफर के लिए एकीकृत मेरिट आधारित ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम बनाया जा रहा है।
राजेन्द्र कुमार के अनुसार सिस्टम में पारदर्शिता लाने और रिश्वत कल्चर पर रोक लगाने के लिए इस नए सिस्टम को लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहना है कि ये मेरिट पर आधारित ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम होगा और इस तरह का सिस्टम पहले से ही ग्राम्य विकास विभाग में लागू है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इसके तहत ट्रांसफर शुरू किए जाएं। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ा चैलेंज उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष आएगा अपने कर्मचारियों के डाटा को लगातार अपडेट करते रहने का।राजेंद्र कुमार ने बताया कि इस पोर्टल पर सभी कर्मचारियों की मेरिट निर्धारण के लिए परफार्मेंस इंडिकेटर होंगे जिससे उनकी ट्रांसफर की वजह भी सार्वजनिक होंगी। फ़िलहाल सभी विभागों से इस काम के लिए नोडल आफिसर नामित करने को कहा ताकि समय से मेरिट बेस्ड ट्रांसफर प्रक्रिया का ट्रायल किया जा सके।
