आपको बता दें वर्तमान में पंजाब में किसानों को एमएसपी का भुगतान आढ़तियों के जरिये किया जाता है जबकि अन्य राज्यों में यह भुगतान किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में किया जाता है। लेकिन अब बताया जा रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य पंजाब राज्य में डायरेक्ट किसानों के खाते में भेजा जाएगा। इस बात की जानकारी पंजाब सरकार की वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के द्वारा दी गई है।उन्होंन कहा कि राज्य सरकार के पास केंद्र का आदेश मानने के अलावा ‘दूसरा कोई विकल्प नहीं है।’ बादल ने केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ मुद्दे पर लंबी चर्चा की थी। उन्होंने बताया कि केंद्र ने डायरेक्टर बैक ट्रांसफर (DBT) लागू करने के लिए और समय की मांग की थी। सरकार के फैसले को लेकर किसान काफी खुश हैं वहीं दूसरी तरफ अमीर किसान आढ़ती इस फैसले से नाराज नजर आ रहे हैं।
द तत्व इंडिया के अनुसार प्रदेश में करीब 48000 आढ़तीये हैं। जो कृषि क्षेत्र में अपना एक बड़ा प्रभुत्व रखते हैं। यह आढ़तीये अधिकतर साहूकार हैं जो किसानों को बड़ी ब्याज दर पर धन देते हैं।पंजाब में किसानों की आत्महत्या का एक बड़ा कारण इन्हीं लोगों को माना जाता है। 2018 में यह अनुमान लगाया जा रहा था कि किसानों के विभिन्न बैंकों और साहूकारों पर करीब 80,000 करोड़ बकाया हैं। केंद्र सरकार के द्वारा उठाया गया यह कदम किसानों के लिए महत्वपूर्ण और परिवर्तन करने वाला साबित होगा।
