जनसंख्या कानून को लेकर अब फिर योगी मॉडल चर्चा में, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में हो रही है कानून बनाने की मांग

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियां एक बार फिर सुर्खियों में आ चुकी है। प्रदेश सरकार के द्वारा जनसंख्या नीति का जो नया ऐलान किया गया है अब उसका अनुसरण बिहार तथा मध्य प्रदेश भी कर सकते हैं।

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चित्र साभार: ट्विटर @CMOfficeUP

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी नीतियों के कारण हमेशा ही खबरों की हेडलाइंस में बने रहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा हिंसा की भरपाई के लिए आरोपियों के पोस्टरों को चौराहे पर लगवाना तथा उनकी संपत्तियों को जप्त करने जैसे कई महत्वपूर्ण कदमों का अनुसरण कई प्रदेश सरकारों ने किया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई नई जनसंख्या नीति भी अब कई प्रदेशों के लिए उदाहरण बन रही है।

बिहार के बीजेपी एमएलसी सम्राट चौधरी ने भी यूपी की तर्ज पर जनसंख्या नीति बनाने की सलाह दी है। सम्राट चौधरी ने कहा, ‘आबादी को नियंत्रित करने के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए। नीतीश कुमार ने पहले ही 2006-07 में एक कानून लागू किया था, जिसके तहत दो से अधिक बच्चों वाले लोग चुनाव नहीं लड़ सकते थे। अब इस कानून को गांव में भी लागू करना चाहिए।’ चौधरी ने कहा कि यदि आबादी को नियंत्रित नहीं किया गया तो फिर लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पाएगी। उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पाएगा। हमारे देश की बहनें काफी पढ़ी-लिखी हैं और आगे बढ़ रही हैं। अब एक सख्त कानून की भी जरूरत है।

उत्तर प्रदेश तथा बिहार के बाद मध्य प्रदेश में भी जनसंख्या कानून बनाने की मांग तेज हो चुकी है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान को खत लिखकर आबादी कंट्रोल करने के लिए कानून लाए जाने की मांग की है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में कई अन्य प्रदेश भी योगी आदित्यनाथ की इस नई जनसंख्या नीति के तहत अपने प्रदेशों में भी कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं।

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