मध्य प्रदेश की सरकार अब मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को बड़ा तोहफा देने वाली है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाकर रहने वाले व्यक्तियों को सरकार रहवासी भूमि का मालिकाना हक देगी। इसके लिए मध्यप्रदेश सरकार कानून बनाने वाली है जिसमें विवाद रहित भूमि का स्वामित्व भूस्वामी का होगा। इस बारे में पूरी जानकारी मध्य प्रदेश के मुख्य शिवराज सिंह चौहान के द्वारा राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान दी गयी। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि किसान कल्याण योजना के तहत 20 लाख किसानों को दो-दो हजार की राशि भी दी जाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि स्वामित्व योजना के तहत गांव में रहने वाली आबादी का सर्वे किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश के 22580 गांव में सर्वे होगा। इसमें मकान की जमीन का स्वामित्व दिया जाएगा। इससे बैंक ऋण लेने सहित अन्य सुविधाएं मिलने लगेंगी। यह अधिकार देने के लिए लैंड टाइटल प्रणाली क्रियान्वित की जाएगी और इसके लिए कानून भी बनाया जाएगा। भूमि के नक्शे के डिजिटाइजेशन का कार्य 3 साल के भीतर अधिकारियों को पूरा करना होगा। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि प्रदेश में भू अभिलेखों की ऑनलाइन कॉपी देने की भी सुविधा प्रारंभ कर दी गई है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान के तहत मध्य प्रदेश में 3224 सोलर पंप लगवाए गए। मंत्री हरदीप सिंह ने बताया कि इससे कोरोनाकाल में 15000 श्रमिकों को रोजगार मिला। इस अभियान में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार,उड़ीसा,राजस्थान, झारखंड के 116 जिलों का चयन हुआ था जिसमें प्रदेशों से लौटे मजदूरों को रोजगार देने की व्यवस्था की गई थी।
