केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। सरकार की कई चेतावनी के बाद भी ट्विटर सरकार की मांग मानने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आज भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के टि्वटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया गया। उपराष्ट्रपति के ट्विटर अकाउंट के साथ हुई इस घटना के बाद लगातार यह कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार ट्विटर के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकती है।
भारत सरकार ने नए आईटी नियमों के अनुपालन के लिए ट्विटर को फाइनल नोटिस दिया। pic.twitter.com/talRZmdCYZ
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 5, 2021
सरकार ने कहा कि ट्विटर को नए आईटी नियमों का पालन करने के लिए आखिरी नोटिस दिया जा रहा है। अगर नियमों का पालन नहीं हुआ तो आईटी एक्ट 2000 की धारा 79 के तहत मिली छूट को खत्म कर दिया जाएगा और ट्विटर को आईटी एक्ट और अन्य दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा।
मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि ये नियम 26 मई, 2021 से प्रभावी हैं, लेकिन सद्भावना के तहत टि्वटर इंक को एक आखिरी नोटिस के जरिये नियमों के अनुपालन का अवसर दिया जाता है। उसे तत्काल नियमों का अनुपालन करना है। यदि वह इसमें विफल रहती है, तो उसे जो छूट मिली है, वह वापस ले ली जाएगी।
