उत्तर प्रदेश की जनता यह मानती है कि पिछली सरकारों में से योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। कानून व्यवस्था तथा रोजगार के मामले में पिछली सरकारों से काफी बेहतरीन प्रदर्शन योगी सरकार रहा है। बताया जा रहा है अब उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दे दिया जाएगा। इस मामले पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पत्र लिख दिया गया है। इस पत्र के अनुसार 1 फरवरी 2019 के बाद जिस भी परीक्षा का विज्ञापन जारी हुआ है उसमें इस आरक्षण को लागू किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने के अध्यक्ष प्रवीण कुमार के मुताबिक़, विभाग द्वारा स्थिति साफ किए जाने के बाद जो भी विज्ञापन निकाला है और उसकी परीक्षा नहीं हुई है, उसमें आर्थिक रूप से कमजोर को 10 फ़ीसदी आरक्षण देने के संबंध में जल्द ही पत्र जारी किया जाएगा। इसी के आधार पर पात्रों को आरक्षण का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा।
