यूपी चुनाव से पहले भाजपा ने खेला बड़ा दाव, विरोधियों को भी संसद में देना होगा साथ

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ा राजनीतिक दांव खेला है। सरकार के इस फैसले के बाद पांच राज्यों में OBC समाज के वोटर्स भारतीय जनता पार्टी की ओर निश्चित रूप से आकर्षित होंगे। केंद्र सरकार ने संसद में संविधान (127 वां संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया है… जिसके बाद प्रत्येक राज्य सरकार को ओबीसी सूची में किसी जाति को अधिसूचित करने का अधिकार मिल जाएगा। इसे सरकार की पिछड़ों में पकड़ और मजबूत करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है।

कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने इस विधेयक का समर्थन कर दिया है। ऐसे में सरकार को संविधान संशोधन पास कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको बता दें कि इस विधेयक के पारित होने के बाद हरियाणा में जाट, महाराष्ट्र में मराठा, कर्नाटक में लिंगायत और गुजरात में पटेल को ओबासी में शामिल करने का अधिकार राज्यों को मिल जाएगा। ओबीसी समाज के लोग इस फैसले के बाद विभिन्न राज्यों में होने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का खुलकर समर्थन कर सकते हैं। पिछले कई चुनावों में देखा गया है वह OBC और सवर्ण समाज के संयुक्त वोटर्स के कारण ही विभिन्न प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। आपको बता दें प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होना है। जहां पर यादव, जाट जैसी बहुत सी प्रमुख ओबीसी जातियां भारतीय जनता पार्टी की वोटर्स है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ओबीसी वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने की पूरी कोशिश कर चुकी है। अगर भारतीय जनता पार्टी को अपने OBC वोटर्स को बचाना है तो यह विधेयक निश्चित रूप से भाजपा के इस काम को आसान कर देगा।