जम्मू कश्मीर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार, कहा- शांति और विकास को बाधित कर पाना किसी के बस की बात नहीं है

अनुच्छेद 370 हटाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। कश्मीर में युवाओं से संवाद करने के केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू में भी लोगों को संबोधित किया। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि किसी को जम्मू-कश्मीर में शांति और विकास को बाधित नहीं करने दिया जाएगा।

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चित्र साभार: ट्विटर @BJP4India

भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समय जम्मू और कश्मीर के दौरे पर हैं। कल उन्होंने कश्मीर में युवाओं को संबोधित किया और आज उन्होंने जम्मू की आवाम से संवाद किया। अमित शाह ने कहा कि बीते सात दशक में जम्मू-कश्मीर का विकास नहीं कर पाने के लिए ‘तीन परिवार’ ही जिम्मेदार हैं। जम्मू के साथ अन्याय का दौर अब समाप्त हो गया है। गृह मंत्री ने कहा कि हम ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जिससे आतंकवाद का सफाया हो जाए। गृहमंत्री अमित शाह का कहना था कि मोदी सरकार के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर में 12 हजार करोड़ का निवेश आया है। यही नहीं 2022 तक 51 हजार करोड़ का निवेश आने वाला है। इससे पूरे प्रदेश का कायाकल्प ही हो जाएगा। जम्मू-कश्मीर में विकास का नया चरण शुरू हो गया है। मैं यहां विश्वास दिलाने आया हूं कि कोई भी शांति व विकास को अवरुद्ध नहीं कर सकेगा।

विपक्ष पर जमकर साधा निशाना

केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू में विपक्ष को घेरते हुए कहा कि तीन परिवार पूछ रहे हैं कि क्या देकर जाओगे? मैं यह पूछता चाहता हूं कि पहले तीन परिवार 70 साल का हिसाब दें.. ये तीन परिवार दशकों तक जम्मू-कश्मीर के लोगों का शोषण करते रहे, मजाक उड़ाते थे कि यहां कौन आएगा? राज्य की जनता उनसे जवाब मांग रही है कि सात दशक तक उन्होंने जम्मू-कश्मीर को क्या दिया है। क्या आपने अपने परिवार के सदस्यों के अलावा किसी के बारे में सोचा है?

अमित शाह ने कहा की हम ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की जान न जाए और आतंकवाद घाटी से पूरी तरह समाप्त हो जाए। रही बात सुरक्षा की तो, साल 2004 से लेकर 2014 तक 2081 नागरिकों की मौत हुई। इस हिसाब से हर साल 208 नागरिकों की मौत हुई। साल 2014 से लेकर साल 2021 तक 249 नागरिकों की मौत हुई। हर साल 20 लोगों की मौत हुई। हम इससे भी संतुष्ट नहीं है। पांच अगस्त, 2019 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऐतिहासिक फैसला किया। अनुच्छेद-370 और 35ए हटाकर लोगों के साथ न्याय किया।

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