भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने मातृभाषा के संरक्षण पर आयोजित एक कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने न्यायपालिका को देसी भाषा बोलने वालों के लिए सुलभ वातावरण बनाने की आवश्यकता का आह्वान किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, एनवी रमना की हालिया पहल में एक महिला को अदालत में तेलुगु में बोलने की अनुमति देने का उल्लेख करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस घटना ने न्यायपालिका की आवश्यकता को रेखांकित किया है ताकि लोग अपनी मातृभाषा में अपनी समस्याएं व्यक्त कर सकें और क्षेत्रीय भाषाएं में ही निर्णय भी दिए जा सकें। मातृभाषाओं के संरक्षण पर शनिवार को ‘तेलुगु द्वारा आयोजित एक वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करते हुए, नायडू ने कहा कि मातृभाषा के नुकसान से अंततः आत्म-पहचान और आत्म-सम्मान का नुकसान होता है। उनका कहना है कि हमारी विरासत के विभिन्न पहलुओं – संगीत, नृत्य, नाटक, रीति-रिवाजों, त्योहारों, पारंपरिक ज्ञान – को संरक्षित करना केवल अपनी मातृभाषा को संरक्षित करने से ही संभव हो पाएगा।
वेंकैया नायडू ने भारतीय भाषाओं के संरक्षण और कायाकल्प के लिए अभिनव और सहयोगात्मक प्रयासों का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भाषाओं को संरक्षित करना और उनकी निरंतरता सुनिश्चित करना केवल जन आंदोलन के माध्यम से ही संभव है, उन्होंने कहा कि हमारी भाषा की विरासत को हमारी भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने के प्रयासों में लोगों को एक स्वर में एक साथ आना चाहिए। उन्होंने व्यापक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली में सुधार करने का भी सुझाव दिया। भारतीय भाषाओं को संरक्षित करने के लिए आवश्यक विभिन्न लोगों द्वारा संचालित पहलों को पकड़ते हुए, उपराष्ट्रपति ने एक भाषा को समृद्ध बनाने में अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।
मातृभाषा के संरक्षण में दुनिया में विभिन्न सर्वोत्तम प्रथाओं का उल्लेख करते हुए, उपराष्ट्रपति ने भाषा के प्रति उत्साही, भाषाविदों, शिक्षकों, अभिभावकों और मीडिया से ऐसे देशों से अंतर्दृष्टि लेने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे देशों ने इंजीनियरिंग, चिकित्सा और कानून जैसे विभिन्न उन्नत विषयों में अपनी मातृभाषा का उपयोग करते हुए, हर क्षेत्र में अंग्रेजी बोलने वाले देशों की तुलना में खुद को मजबूत साबित किया है। उपराष्ट्रपति नायडू ने भारतीय भाषाओं में अनुवादों की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार के लिए प्रयास बढ़ाने का आह्वान किया है।उन्होंने सादा, बोली जाने वाली भाषाओं में प्राचीन साहित्य को युवाओं के लिए अधिक सुलभ और संबंधित बनाने का भी प्रस्ताव रखा।
