भारत सरकार लगातार नई-नई योजनाओं को लागू कर रही है जो बहुत हद तक जनता के लिए लाभदायक भी हैं। अभी हाल ही में भारत सरकार ने ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना को लागू किया था। अब इसके बाद मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि ‘वन नेशन वन स्टैंडर्ड’ को भी लागू किया जाएगा। दरअसल मंत्रालय ने वन नेशन वन स्टैंडर्ड के लिए एक टाइमलाइन निर्धारित की थी लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण इसे लागू करने में कुछ देरी हो रही है। लेकिन अब भारत सरकार के निर्देशों पर इसने पुनः प्राथमिकता दी जा रही है। मार्च 2021 तक पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड का लक्ष्य प्राप्त करने के बाद वन नेशन वन स्टैंडर्ड पर भारत सरकार आगे बढ़ेगी।
मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि देश में मानक तैयार करने की जिम्मेदारी बीआईएस की है। कई दूसरे मंत्रालय भी अलग-अलग वस्तुओं के लिए मानक तैयार करते हैं। हमारी कोशिश है कि संबंधित मंत्रालय अपने-अपने मानक तैयार करें, पर उन मानकों को अधिसूचित करने की जिम्मेदारी भी है। भारतीय मानक ब्यूरो 20,000 से अधिक मानक बना चुका है। वन नेशन वन स्टैंडर्ड एक लंबी प्रक्रिया है और इसे हासिल करने के लिए काफी समय भी लग सकता है।
इससे पहले केंद्र सरकार अपनी महत्वकांक्षी योजना ‘एक देश एक राशन कार्ड’ 1 जून को देश के 20 राज्यों में लागू कर चुकी है। 1 जून 2020 को इस योजना में ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम राज्य भी जुड़ गए हैं। यह माना जा रहा है कि इस स्कीम से फ़िलहाल 67 करोड लोगों को फायदा मिलेगा। इस योजना के आधार पर राशन कार्ड धारक को देश के किसी भी हिस्से से राशन की दुकान से कम कीमत पर राशन मिल सकेगा।
