SPG सुरक्षा का मुद्दा इस समय पूरी तरह से गर्माया हुआ है। कांग्रेस नेताओं से एसपीजी सुरक्षा वापस लेने के बाद कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार पर लगातार हमला बोल रही है। संसद में भी इस फैसले का पुरजोर विरोध किया जा रहा है लेकिन इसी बीच मोदी सरकार एक बार फिर बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी कर रही है।
दरअसल अब भविष्य में किसी पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार को एसपीजी की सुरक्षा नहीं मिलेगी। सूत्रों की माने तो संसद के चालू सत्र के दौरान ही अगले हफ्ते एसपीजी कानून में संशोधन का विधेयक पेश किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इस बिल को पेश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से तैयार भी है।
बता दें कि फिलहाल सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही एसपीजी सुरक्षा मिली हुई है। दो हफ्ते पहले ही सरकार ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को 1991 से मिल रही एसपीजी सुरक्षा हटा ली थी और उसकी जगह सीआरपीएफ की जेड प्लस सुरक्षा दी गई है। गांधी परिवार से इस विशेष सुरक्षा को हटाने के तुरंत बाद सरकार इस कानून में संशोधन करने का फैसला ले रही है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पिछले महीने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर खतरे का सालाना आँकलन किया गया था, जिसमें सुरक्षा एजेंसियों ने पाया कि इन तीनों पर खतरे की आशंका अपेक्षाकृत कम हुई है और उनकी सुरक्षा एसपीजी के बजाय किसी दूसरी एजेंसी को दी जा सकती है।
इसी के आधार पर गृहमंत्रालय ने इन तीनों को एसपीजी की जगह सीआरपीएफ की जेड प्लस सिक्यूरिटी उपलब्ध कराने का फैसला किया गया।
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