महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महा विकास आघाडी सरकार को बताया महा वसूली सरकार, राज्यपाल से भी की मुलाकात

महाराष्ट्र में चल रहे वसूली कांड के बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की है। उन्होंने महाराष्ट्र की महा विकास घड़ी सरकार को महावसूली सरकार करार दे दिया है। उनका कहना है कि इस मामले पर कांग्रेस जिस तरह चुप है कांग्रेस को बताना चाहिए कि उसने इसमें से कितना हिस्सा लिया है।

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महाराष्ट्र में चल रहे वसूली कांड के बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी श्रंखला में उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की महा विकास आघाडी सरकार को महा वसूली सरकार बता दिया है।राज्यपाल से मुलाकात के बाद फडणवीस ने कहा कि यह दुख की बात है कि पूरे मामले पर सीएम उद्धव ठाकरे चुप हैं। शरद पवार ने दो दिन तक बचाव किया है, जबकि कांग्रेस अस्तित्व में नहीं दिख रही है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जिस तरह से चुप्पी बरती है, उसे बताना चाहिए कि उसे इसके लिए कितना हिस्सा मिला है। उन्होंने कहा कि हमने गवर्नर के सामने पूरा मामला रखा है। हमें उम्मीद है कि इस मसले पर गवर्नर को बात करनी चाहिए और सीएम से पूछना चाहिए कि आखिर उन्होंने इस पर क्या कार्रवाई की है। दरअसल मामला यह है मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई पुलिस ने प्रतिदिन 100 करोड रुपए की वसूली करने को कहा था?

एक दिन पहले भाजपा नेता एवं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ‘वसूली की, वसूली द्वारा और वसूली के लिए’ है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भी ‘खेला’ हो रहा है, वहां जो कुछ हो रहा है, वह ‘विकास’ नहीं है, वह ‘वसूली’ है। प्रसाद ने कहा कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक दल नहीं जानते कि राज्य में क्या हो रहा है, सरकार कौन चला रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि झूठ बोलने के लिए बाध्य किए जाने के बाद राकांपा अध्यक्ष शरद पवार की विश्वसनीयता पर दाग लग गया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोपों पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उद्धव ठाकरे नीत सरकार ने सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है।

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