देश में काफी लंबे समय से चुनावी सुधारों की आवश्यकता थी लेकिन देश का प्रशासन लगातार इन सुधारों को टालता रहा है। इसी बीच खबर आ रही है कि चुनावी सुधारों को लेकर भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त सुधीर चंद्रा ने भारत के केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को एक पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि मैंने इन प्रस्तावों में तेजी लाने के लिए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को एक पत्र लिखा और उम्मीद है मंत्रालय इस पर जल्द विचार कर लेगा।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह पत्र पिछले महीने पत्र भेजा था। जिसमें उन्होंने चुनावी हलफनामों में गलत जानकारी देने वालों के लिए कारावास की अवधि मौजूदा छह महीने से बढ़ाकर दो साल करने का प्रमुख चुनाव सुधार प्रस्ताव रखा है। इसके साथ दो साल की जेल की सजा वाले उम्मीदवार को छह साल के लिए चुनाव लड़ने से रोक लगाए जाने की मांग की गई है।
कानून मंत्री को लिखे पत्र में सुशील चंद्रा ने चुनाव प्रचार के अंतिम और मतदान वाले दिन समाचार पत्रों में राजनीतिक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रस्ताव किया है ताकि मतदाता प्रभावित न हों और स्वतंत्र दिमाग से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इसके अलावा सुशील चंद्रा ने केंद्र सरकार को एक और प्रस्ताव दिया है। यदि यह प्रस्ताव मान्य हुआ एक मतदाता का नाम की एक ही मतदाता सूची में अंकित रहेगा।
