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मोदी सरकार 2.0 के पहले ही बजट में पेट्रोल-डीजल महंगा, जाने इस बजट से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण बातें

शुक्रवार को जब मोदी सरकार संसद में पहुंची तो हर किसी की नजर इस बात पर थी मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के पहले बजट के साथ किसकी झोली में खुशियां डालती है? दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में मोदी सरकार ने अमीर की झोली से पैसा निकाल कर गरीब की झोली में भर दिया, जिसके कयास काफी समय पहले से ही लगा लिए गए थे। मोदी सरकार 2.0 के पहले बजट (Budget 2019) ने बड़ी और नई लोकलुभावन घोषणाओं से बचते हुए केवल उन्हीं बिन्दुओं को ध्यान में रखा जो कि मौजूदा सरकार का मूलमंत्र है।

इसके अलावा मध्यम वर्ग के लिए टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जबकि कई विशेष उद्योगों को ध्यान में रखा गया। बजट को लेकर शेयर बाजार की भी प्रतिक्रिया निराशाजनक रही। भले ही बड़े उद्योगों के लिए ये बजट रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई प्रभाव न डाले लेकिन कुछ घोषणाएं आम आदमियों को निराश कर सकती है। साथ ही 2019 के इस बजट (Budget 2019) में की गयी घोषणाएं किसानों के लिए बड़ी सौगात है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान सबका साथ सबका विकास नारा एक बार बुलंद किया। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार का लक्ष्य, मजबूत देश और मजबूत नागरिक बनाना है और सरकार की सारी नीतियां इसी ओर काम कर रही हैं।

क्या हुआ महंगा?

पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, सिगरेट, आयातित कार और एयर कंडीशनर आज से महंगे हो जाएंगे। सरकार ने आम बजट 2019-20 में 75 वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी और पेट्रोल-डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पर 1-1 रुपये के हिसाब से वृद्धि की है। सोने पर शुल्क बढ़ाकर 10 फीसद से 12.5 फीसदी कर दिया गया है। आयातित किताबों पर 5% कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है और सीसीटीवी और मार्बल पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है।

क्या हुआ सस्ता?

आम बजट में एक तरफ जहां आम आदमी की जेब पर थोड़ा असर देखने को मिलेगा तो वहीं इस बजट ने उद्योग जगत को थोड़ी राहत दी है। बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जीएसटी रेट 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने की खातिर लिए गए लोन पर चुकाए जाने वाले ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त इनकम की छूट भी मिलेगी।

नरेंद्र मोदी सरकार के बजट की 5 अहम बातें

1. इस बजट (Budget 2019) में कॉरपोरेट सेक्टर को बड़ा लाभ दिया गया है। कॉरपोरेट टैक्स की दरों में कटौती की घोषणा कर दी गई है। 400 करोड़ रुपये तक के रेवेन्यू वाले कंपनियों को अब 30 फीसदी के मुकाबले 25 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स देना होगा।

2. 5 लाख रुपये तक की आय वालों के लिए कोई टैक्स नहीं लगेगा, 5 लाख से ऊपर की आय वालों को पुरानी दरों के हिसाब से ही टैक्स देना होगा। आय का भुगतान करने वालो के लिए ये घोषणा पहले भी कर दी गई थी।

3. अगर आप नया घर खरीदने के बारे में सोच रहे है तो ये बजट आपके लिए है। पहला घर खरीदने के लिए उत्साहित करने के लिए होम लोन के ब्याज वाली इनकम टैक्स छूट को 2 लाख से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये कर दिया गया है।

4. नकदी इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिए सरकार ने अहम घोषणा की है। एक साल के भीतर एक करोड़ रुपये से अधिक की नकदी निकासी पर अब दो फीसदी टीडीएस का भुगतान करना होगा।

5. इस आधार कार्ड में अहम बिंदु आधार कार्ड रहा। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो अब आप आधार कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते है। 

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