शेयर बाज़ार को क़रीब 11लाख करोड़ का झटका देने के बाद कोरोना ने अब अन्य क्षेत्रों की ओर भी अपने कदम बढ़ा दिए हैं। अब जबकि पूरे देशभर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 70 पार कर गई है, सभी राज्यों ने और भी ऐतिहायत बरतने शुरू कर दिए हैं। इसी के मद्देनज़र दिल्ली के बाद हरियाणा, मध्यप्रदेश और बिहार जैसे राज्यों ने भी 31 मार्च तक सभी स्कूल, कॉलेज, आंगनवाड़ी केंद्र, सिनेमा हॉल, चिड़ियाघर आदि बंद रखने का सर्कुलर जारी कर दिया है। वहीं उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने 22 मार्च तक उपरोक्त संस्थान बंद रखने का आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि कर्नाटक के कलबर्ग में कोरोना वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति के मरने के बाद सभी राज्य इस वायरस से बचाव में अपने-अपने जरुरी कदम उठाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। वहीं बिहार में स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, पार्क, म्यूजियम के साथ-साथ आगामी दिनों में होने वाले सभी सामूहिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है एवं इस पर रोक लगा दी गई है।
स्थिति को देखते हुए फिलहाल बिहार दिवस को भी स्थगित कर दिया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए शुक्रवार को आपातकालीन बैठक बुलाई गई। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सी एम सुशील मोदी के साथ-साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, शिक्षा मंत्री कृष्णंदन वर्मा, मुख्य सचिव दीपक कुमार मुख्यमंत्री के सलाहकार अंजनी कुमार सिंह, गृह सचिव आमिर सुब्हानी के अलावा कई वरीय अधिकारी मौजूद थे। पत्रकारों के साथ बातचीत के क्रम में प्रदेश के मुख्य सचिव ने बताया कि इस मीटिंग में बिहार-नेपाल बॉर्डर पर और अधिक चौकसी बढ़ाने व जाँच की व्यवस्था को और पुख्ता करने के साथ-साथ गया में विदेशी यात्रियों की स्क्रीनिंग को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल और ज्ञान भवन जैसे सभी हॉल की भी बुकिंग पर रोक लगा दी गई है। सरकारी कर्मियों को भी अल्टरनेट डे पर बुलाने का विचार किया जा रहा है ताकि कार्यालयों में भीड़-भाड़ न हो। मुख्य सचिव ने बताया कि सरकार द्वारा नॉन वेज नहीं खाने पर कोई निर्देश नहीं जारी किया गया है। अभी तक बिहार में 142 मरीजों को ऑब्जरवेशन पर रखा गया था जिसमें 73 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। PMCH, AIIMS और IGIMS में सौ-सौ वेंटीलेटर बढ़ाने का निर्देश भी दिया गया है। मुख्य सचिव ने बताया कि अभी 31 मार्च तक ये फैसले लिए गए हैं और सोमवार को पुनः इस पर समीक्षा की जाएगी।
