जब इस एक्ट का प्रस्ताव सदन में रखा गया तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये बिल दिल्ली सरकार के सभी अधिकार एक नामित एलजी को दे देगा तो चुनी हुई सरकार की जरूरत क्या है। मुख्यमंत्री के चुनाव की क्या जरूरत है? बीजेपी की सरकार दिल्ली में एलजी को सरकार बनाना चाहती है और पिछले दरवाजे से सरकार चलाना चाहती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा दिल्ली में विधानसभा का गठन संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। अब जब आप एलजी को अधिकार देने जा रहे हैं, तो संविधान संशोधन के तहत लाएं और इस विधेयक को चयन समिति में भेजें।
इस बिल की चर्चा में भाग लेते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस बिल के कई प्रावधान संविधान की कसौटी पर नहीं है। सरकार ऐसा बिल लाई है जिसमें LG को सारे प्रशासनिक अधिकार दे दिए हैं। कार्यपालिका को हर काम करने के लिए LG से अनुमति लेनी होगी। ये LG निर्भर सरकार होगी। इस बिल के माध्यम से सरकार संघीय ढांचे की हत्या कर रही है।
आम आदमी पार्टी ने साधा निशाना
आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बिल पर चर्चा के समय कहा कि GNCT Bill संविधान के खिलाफ है, महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण राजसभा में धृतराष्ट्र के सामने हुआ था। आज इस सदन में संविधान का चीरहरण हो रहा है। उन्होंने सवाल किया कि हमारा अपराध क्या है, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बने तो स्कूलों में जाले लगे होते थे आज वहां एसी क्लासरूम है। हमने मोहल्ला क्लीनिक बनाए और महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा दी। हमें जनता के हित में काम करने के अपराध की सजा दी जा रही है।
संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार के शिक्षा मॉडल की तारीफ अमेरिका ने की। संजय सिंह ने कहा कि जब अत्याचार किया जाता है तो ऐसी हंसी रावण हंसता है। सभापति महोदय सदन में इस हंसी को ध्यान रखा जाएगा। जब अन्याय और अत्याचार होता है तो रावण हंसता है, गद्दाफी हंसता है, नादिर हंसता है, बाबर हंसता है, जब द्रोपदी का चीरहरण होता है तो दुर्योधन हंसता है, कौरव हंसते हैं
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