कुछ समय पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि दिल्ली के अस्पतालों में केवल दिल्ली वासियों का ही इलाज हो सकेगा, तब पूरे देश में एक अलग ही विवाद खड़ा हो गया था। अब कुछ इसी प्रकार की मानसिकता शिवराज सिंह चौहान ने जाहिर की है। शिवराज सिंह चौहान ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि सरकारी नौकरियों में मध्यप्रदेश के युवाओं की भागीदारी हो। इसके लिए हम कानूनी कदम उठाएंगे। अब मध्य प्रदेश के संसाधन केवल मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए ही होंगे।
अब तक मध्य प्रदेश की किसी भी भर्ती में पूरे देश के लोगों से आवेदन मांगा जाता था। इसमें किसी भी प्रकार की कोई बंदिश नहीं थी। इन नौकरियों में कोई भी देश भर का व्यक्ति आवेदन कर सकता था। हाल ही में जेल प्रहरी भर्ती का विज्ञापन भी ऑल इंडिया लेवल पर निकाला गया। इसे लेकर मध्य प्रदेश के युवाओं में काफी विरोध था। यदि शिवराज सिंह चौहान की सरकार ऐसा कोई नियम बनाती है तो निश्चित रूप से देशभर के लोग अब मध्यप्रदेश में जाकर सेवा नहीं दे पाएंगे।
यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नजर प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर है हालांकि यह तय होना बाकी है कि दूसरे राज्यों से आए लोग मध्यप्रदेश में रह रहे हैं। उनके लिए क्या नियम होंगे? क्या उनके लिए भी कोई नई योजना लागू की जाएगी?
