लखनऊ | उत्तर प्रदेश सरकार देशी-विदेशी निवेशकों को और ज्यादा रियायत देने की तैयारी में है। बशर्ते उनके उद्योग के जरिए लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले। प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि अगर कोई कंपनी क्लस्टर इंनवेस्टमेंट के जरिए 1000 करोड़ रुपये का निवेश करती है और उसमें न्यूनतम 10000 लोगों को रोजगार मिलता है तो उसे 15 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी के अलावा उसे 10 प्रतिशत अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी लाभ भी दिया जाएगा।
इसी के मद्देनजर यूपी सरकार ने इलेक्ट्रानिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्यूफैक्चरिंग नीति को मुख्यमंत्री की सहमति से तैयार किया है। इसके आधार पर दक्षिण कोरिया, चीन, अमेरिका, जापान, ताइवान आदि देश के निवेशकों को इलेक्ट्रानिक क्लस्टर का विकल्प दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन बड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए जो निवेश के साथ-साथ ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड लोगो को रोजगार देने में सक्षम हैं। इसके लिए बड़े पैमाने पर आईटी हार्डवेयर व साफ्टवेयर पेशवरों के साथ अन्य कुशल मानव संसाधन को भी खपाया जा सकेगा।
सरकार की योजना है कि चीन से शिफ्ट होने वाली कंपनियों को आकर्षक विकल्प दिए जाएं। इसके लिए नई नीति में रिफरबिस्ड मशीनो को अनुमति दी जाएगी। इसे पूंजीगत निवेश के तहत माना जाएगा। वर्तमान नीति में अभी इसे छूट नहीं है। इलेक्ट्रानिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्यूफैक्चरिंग नीति के तहत निवेशकों को ब्याज सबसिडी के रूप में पांच प्रतिशत की छूट सात साल तक मिलेगी। सौ प्रतिशत स्टांप ड्यूटी में छूट मिलेगी। यही नहीं ईएफपी व ईएसआई में 100 प्रतिशत छूट भी होगी।
योगी सरकार राज्य में ही कई सारी बड़ी कंपनियों को लाने के लिए निवेशकों का ध्यान आकर्षित करने में लगी हुई है। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश के भीतर इन सभी कंपनियों द्वारा निवेश कर दिया जाता है तो यहाँ से होने वाले पलायन में काफी लगाम लगेगी। लोगों को प्रदेश के भीतर और अपने घर के करीब ही रोजगार सुलभ हो सकेगा। साथ ही प्रदेश के आर्थिक विकास को भी रफ्तार मिलेगी।
