1 जून से राशन कार्ड धारकों के लिए कुछ नियमों में सरकार ने परिवर्तन किया है। सरकार 1 जून से 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में एक योजना लागू कर रही है जिसका नाम है ‘वन नेशन और वन राशन कार्ड योजना’। इस योजना के तहत सबसे ज्यादा फायदा दूसरे प्रदेशों में रहने वाले या दूसरे प्रदेशों में फंसे श्रमिकों और मजदूरों को हो सकता है। क्योंकि लॉकडाउन के समय में सबसे ज्यादा समस्या लोगों के साथ भोजन की आई थी। जिसके कारण लोगों का पलायन अपने प्रदेशों में देखा गया।
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किन राज्यों में लागू होगा ‘वन नेशन राशन कार्ड”?
सोमवार से देश के 17 राज्यों में ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ की स्कीम लागू होगी। फिलहाल आज से उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, त्रिपुरा, बिहार, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश दादरा नागर हवेली में यह योजना लागू की जाएगी। यह राशन कार्ड दो भाषाओं में जारी होगा जिसमें एक हिंदी या अंग्रेजी तथा दूसरी उस प्रदेश की स्थानीय भाषा होगी। अगर आप इस राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास भारत की नागरिकता होना अत्यंत आवश्यक है। आप सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने प्रदेश के खाद्य और रसद विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस योजना का 61 करोड लोगों को लाभ मिलेगा।
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वन नेशन वन राशन कार्ड मोदी सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि: रामविलास पासवान
81 करोड़ NFSA लाभुकों को देशभर में कहीं से भी राशन प्राप्त करने की सुविधा मुहैय्या कराने वाली महत्त्वाकांक्षी योजना #वन_नेशन_वन_राशनकार्ड , मोदी 2.0 सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 1 जून तक 20 राज्य इससे जुड़ जाएंगे और मार्च 2021 तक यह देशभर में लागू हो जाएगी। #1YearofModi2
— Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) May 30, 2020
उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजानिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को मोदी सरकार टू की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि, “81 करोड़ NFSA लाभुकों को देशभर में कहीं से भी राशन प्राप्त करने की सुविधा मुहैय्या कराने वाली महत्त्वाकांक्षी योजना #वननेशनवन_राशनकार्ड, मोदी 2.0 सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 1 जून तक 20 राज्य इससे जुड़ सकेंगें !”
