मोदी कैबिनेट ने बुधवार को National Mission on Edible Oils (NMEO-OP) योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना को 11,040 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ अगले पांच वर्षों में Edible Oil की घरेलू खेती को बढ़ावा देने तथा खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए मंजूरी दी गई है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को किए गए एलान के बाद लिया गया है। मीडिया को जानकारी देते हुए, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर ध्यान देने के साथ NMEO-OP अभियान को मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार “खाद्य तेल के क्षेत्र में 11,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जाएगा।”
इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये भी कहा कि “खाद्य तेलों के आयात पर भारी निर्भरता के कारण खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयास करना काफी जरूरी और महत्वपूर्ण है और इसमें पाम तेल का बढ़ता क्षेत्र और उत्पादकता महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस नई केंद्रीय योजना को 11,040 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।” आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के द्वारा NMEO-OP अभियान की शुरुआत पाम ऑयल के साथ खाद्य तेल के क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता को और ज्यादा बढ़ाने तथा आयात को कम करने के उद्देश्य की गई है।
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