जानिए राशन की दुकानों से आप कैसे कर सकते हैं पासपोर्ट और पैन कार्ड अप्लाई, बिजली पानी का भी भर सकते हैं बिल

आप अपने पास की राशन दुकान से अपनी बिजली के बिल का भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना पासपोर्ट और पैन कार्ड भी उसी राशन की दुकान से बनवा सकते हैं।

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उपभोक्ता कार्य, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Ministry of Consumer Afffairs, Food and Public Distribution) के अंतर्गत खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food and Public Distribution-DFPD) ने सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (CSC) के साथ एक आदर्श समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से सीएससी सेवाओं (CSC Services) के इच्छुक उचित मूल्य की दुकान (Fair Price Shop-FPS) डीलरों द्वारा सीएससी सेवाओं के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों के व्यापार के अवसरों आय में वृद्धि होगी। उचित मूल्य की दुकानों को सीएससी सेवा केंद्र के रूप में काम करने में सक्षम बनाने के लिए CSC को उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए उपयोगी सेवाओं के बिल भुगतान (Utility Bill Payments), पैन कार्ड आवेदन (PAN Application), पासपोर्ट आवेदन (Passport Application), चुनाव आयोग सेवाओं (Election Commission Services) आदि जैसी व्यवहार्य गतिविधियों की पहचान करने साथ ही उचित मूल्य की दुकानों को अतिरिक्त आय प्राप्त करने की सलाह दी गई है।

मंत्रालय के एक बयान में कहा कि राशन की दुकानों को सीएससी सेवा केंद्रों के तौर पर विकसित किया जाएगा। ऐसे सीएससी केंद्रों को अपनी सुविधा से अतिरिक्त सेवाओं का चयन करने को कहा जाएगा। इनमें बिल का भुगतान, पैन आवेदन, पासपोर्ट का आवेदन करना, चुनाव आयोग से जुड़ी सेवाएं आदि शामिल हैं। उपभोक्ता को पास की राशन दुकान पर ये सेवाएं उपलब्ध होंगी और दूसरी तरफ इन दुकानों को अतिरिक्त आय का स्रोत भी मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि उपभोक्ताओं के लिए आसानी और सुविधाओं में सुधार करने के लिए, राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदान की जाने वाली राशन कार्ड सेवाओं जैसे नए कार्ड के लिए आवेदन, मौजूदा राशन कार्ड को अपडेट करना, आधार कार्ड से जोड़ने का अनुरोध, राशन उपलब्धता की स्थिति की जांच और शिकायत पंजीकरण जैसी सेवाएं एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में सीएससी के माध्यम से विभिन्न राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों में प्रदान की जा सकती हैं।

सीएससी सेवाओं के वितरण के लिए इच्छुक एफपीएस डीलरों को डिजिटल सेवा पोर्टल (डीएसपी) तक पहुंच प्रदान करने के लिए द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के लिए सीएससी अलग-अलग राज्य सरकारों के साथ बात की है। सीएससी तकनीकी जानकारी को साझा करने क्षमता निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। सभी राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे सही प्रक्रिया के बाद सीएससी सेवाओं को उपलब्ध कराने की अनुमति देकर उचित मूल्य की दुकान की आय व्यापार के अवसरों में वृद्धि की संभावना की तलाश जारी करें।

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