किसानों के आंदोलन को लेकर लगातार राजनीति चल रही है।इसी बीच कल छठे दौर की वार्ता भी खत्म हो गई। सरकार और किसानों के बीच 5 घंटे तक चली इस बैठक में दो अहम निर्णय भी लिए गए। इस बैठक में बिजली के बिल का मुद्दा सुलझा लिया गया है तथा पर्यावरण अध्यादेश पर भी बात बन गई है। अर्थात अब पराली जलाना अपराध नहीं होगा। 5 घंटे चली इस बैठक में इन दोनों मामलों पर तो सरकार ने सहमति जता दी है,लेकिन एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर तथा तीनों कानूनों को वापस लेने को लेकर अभी तक सरकार ने कोई भी मांग नहीं मानी है। इस बैठक में किसान नेता कानूनों को वापस लेने की अपनी मांग पर अड़े रहे थे।
चार अहम मुद्दों में से दो मुद्दों पर सरकार तथा किसानों के बीच सहमति बन चुकी है और अगले 2 मुद्दों के बारे में बात 4 जनवरी को होगी। भारत सरकार के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर,पीयूष गोयल तथा सोम प्रकाश सिंह इस बैठक में मौजूद रहे। कल विज्ञान भवन में 41 किसान संगठन के प्रतिनिधियों से बात हुई। पंजाब किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रुल्दु सिंह मंसा ने कहा है, ” सरकार एमएसपी की खरीद पर कानूनी समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है, इसकी जगह सरकार ने एमएसपी पर उचित क्रियान्वयन के लिए समिति बनाने के बारे में कहा है। सरकार ने विद्युत संशोधन बिल को वापस लेने तथा पराली जलाने पर किसानों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने वाले प्रावधान को हटा कर कानूनों में संशोधन करने की बात कही है। “
