केंद्र की मोदी सरकार ने नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड (NDRF) जारी कर दिया है, जिसमें सात राज्यों को करीब 5900 करोड़ रुपये जारी किये गए हैं। लेकिन केरल को फूटी-कौड़ी भी नहीं दी गई है। ये सभी राज्य बीते साल बाढ़ (flood) से प्रभावित रहे थे। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी थी।
जिन राज्यों को यह राहत मिलेगी उनमें असम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। इनमें से पांच राज्य भाजपा शासित हैं, जबकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और महाराष्ट्र में शिवसेना-कांग्रेस और एनसीपी की गठबंधन सरकार है।
आपको बता दें कि फंड जारी करने वाली उच्च स्तरीय समीति की अध्यक्षता केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। गौरतलब है कि केरल साल 2018 और 2019 में बाढ़ (flood) से प्रभावित रहा, लेकिन सरकार की तरफ से उसे कोई राहत नहीं दी गई है। केरल की वाम दल की सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार के बीच तनातनी बनी रहती है चाहे वह सबरीमाला मंदिर का मामला हो या, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 का हटाना या फिर संशोधित नागरिकता कानून, सभी मामलों में केरल सरकार का रुख केन्द्र सरकार के खिलाफ ही रहा है।
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