दिल्ली में 2020 में हुए दंगे निश्चित रूप से देश के माथे पर एक बड़ा कलंक है। धर्म के नाम पर देश में आग लगाने वाले लोगों को शायद ही कभी माफ किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने दिल्ली 2020 में हुए दंगों पर कहा है कि फरवरी 2020 में देश की राजधानी को हिलाने वाले जो दंगे हुए थे एक पल में नहीं हुए थे बल्कि यह दंगे एक पूर्व नियोजित साजिश थे। हाईकोर्ट ने कहा है कि वीडियो फुटेज में मौजूद प्रदर्शनकारियों का आचरण जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड किया गया है स्पष्ट रूप से चित्रित करता है कि यह सरकार के कामकाज को अस्त-व्यस्त करने के साथ-साथ शहर में लोगों के सामान्य जीवन को बाधित करने के लिए सोचा-समझा प्रयास था।
कोर्ट ने कहा है कि सीसीटीवी कैमरों को व्यवस्थित रूप से काटना और नष्ट करना भी शहर में कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए एक पूर्व नियोजित साजिश और पूर्व-नियोजित साजिश के अस्तित्व की पुष्टि करता है। इब्राहिम की जमानत याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को तलवार के साथ दिखाने वाला उपलब्ध वीडियो फुटेज काफी भयानक था और उसे हिरासत में रखने के लिए पर्याप्त है।
कोर्ट का इस मामले पर कहना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का इस प्रकार प्रयोग नहीं किया जा सकता जो सभ्य समाज के ताने-बाने को अस्थिर करने और अन्य व्यक्तियों को चोट पहुंचाने का प्रयास करता है। अदालत ने कहा कि भले ही याचिकाकर्ता को अपराध के दृश्य में नहीं देखा जा सकता है, लेकिन वह भीड़ का हिस्सा था क्योंकि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर अपने पड़ोस से 1.6 किमी दूर एक तलवार के साथ यात्रा की थी जिसका इस्तेमाल केवल हिंसा और भड़काने के लिए किया जा सकता था। याचिकाकर्ता इब्राहिम को दिसंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में है। उसने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि उसने कभी भी किसी विरोध प्रदर्शन या दंगों में भाग नहीं लिया था।
