व्हाट्स ऐप द्वारा जारी किए गए नए दिशा निर्देशों को न मानने के लिए भारत सरकार ने व्हाट्स ऐप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को 26 मई यानी आज बैन करने का फैसला लिया था। लेकिन व्हाट्स ऐप सरकार को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट जा पहुंचा। समाचार एजेंसियों के मुताबिक व्हाट्स ऐप ने कोर्ट में याचिका दायर की है। बता दे की केंद्र सरकार द्वारा दी गई नई गाइडलाइन को मंजूरी देने की डेडलाइन 25 मई को खत्म हो गई है। उसी के अनुसार सरकार ने कहा था कि अगर हमारे द्वारा जारी गाइडलाइन को नहीं माना जाता है तो, हम भारत में इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देंगे।
लेकिन वही व्हाट्स ऐप ने अपने द्वारा जारी किए गए नए प्राइवेसी पॉलिसी को सही बताते हुए सरकार के खिलाफ कोर्ट ने याचिका दायर की है। और बताया की भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियम को भारतीय संविधान को दिए गए गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन है। व्हाट्स ऐप ने कहा हम उन लोगों को उजागर करना चाहते है जो उस प्लेटफॉर्म को गलत तरीके से प्रयोग करते हैं। उनकी पहचान करना चाहते है। व्हाट्स ऐप ने अपने बचाव में कहा हम ऐसी अकेली कंपनी नहीं है।
हालांकि समाचार एजेंसी कि इस बात की पुष्टि नहीं की है कि व्हाट्स ऐप ने वास्तव में ऐसी कोई याचिका कोर्ट ने दायर की है या नहीं। और व्हाट्स ऐप के प्रवक्ता ने भी कुछ कहने से इंकार कर दिया। भारत सरकार की सख्त हिदायत के बाद भी नियमों का पालन ना करना, बेशक कंपनी ने अपने और सरकार के बीच तनाव पैदा कर रही। जबकि सरकार द्वारा जारी नियम पर कंपनी ने पालन करने की बात कही थी। लेकिन कंपनी के बीच तनाव बढ़ने पर नोटिस दिए जाने की घटना भी है, और पिछले दिनों नोटिस देने के लिए पुलिस दफ्तर भी गई थी।
आपको बता दे यह मामला लगभग 5 वर्ष पुराना है। वर्ष 2016 में कंपनी ने पहली बार अपनी गोपनीयता में बदलाव करते हुए डाटा को फेसबुक के साथ शेयर करने की बात कही थी। और कंपनी के इस बात को लेकर कोर्ट में चुनौती भी दी थी। इस साल फरवरी के माह में कंफिडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ने भी व्हाट्स ऐप की नई पॉलिसी को कानून का उल्लघंन बताया था और कोर्ट में याचिका भी दायर की थी।