भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को भारत की संसद की कार्यवाही के दौरान कई प्रमुख बातें कहीं हैं। उन्होंने कहा पिछली सरकारों के दौरान कई स्थानों पर शहरी इलाकों के भीतर टोल बनाए गए, जो गलत और अन्याय पूर्ण हैं और इन्हें हटाने का कार्य 1 साल में पूरा हो जाएगा। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदन के सदस्य दीपक और कुंवर दानिश अली ने पूरक प्रश्नों के उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शहरों के भीतर टोल पहले बनाए गए थे जो गलत हैं और अन्याय पूर्ण हैं।..इस तरह की टोल में बहुत सारी चोरियां भी होती थी।
उन्होंने कहा है कि अब गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा, जिसकी मदद से टोल शुल्क का भुगतान हो सकेगा। उसके बाद शहर के अंदर इस तरह के टोल की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी।
गडकरी ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा 90% जमीन अधिग्रहण किए बिना हम परियोजना अवार्ड नहीं करते। जमीन का अधिग्रहण होने के बाद विस्तृत परियोजना की रिपोर्ट तैयार की जाती है। गडकरी का कहना है कि उदयपुर से विशाखापट्टनम के बीच ग्रीन हाईवे को मंजूरी दे दी गई है, काम भी शुरू हो चुका है। लगभग डेढ़ साल में काम पूरा होने की संभावना है जिससे कई राज्यों को फायदा होगा।
