उत्तर प्रदेश राज्य में कोरोना संक्रमण का प्रभाव सबसे ज्यादा हुआ है। प्रदेश के लाखों मजदूर अपने घर वापस आ चुके हैं या रहें हैं। अब इनके रोजगार की समस्या सरकार के सामने है। हालांकि सरकार ने सभी प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिये कई कदम उठाएं हैं। मुख्यमंत्री की प्रवासी मजदूरों और श्रमिकों को रोजगार देने वाली इस योजना की चारों तरफ तारीफ हो रही है। इसलिये सही समय पर लिया गया उपरोक्त फैसला सरकार की मंशा को साफ करता है।
इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसा फैसला लेने के बारे में विचार किया है जो भारतीय सेना और अर्धसैनिक सैनिकों के पक्ष में है। पहले भारतीय सेना और अर्धसैनिक बल में शहीद होने वाले सैनिक के परिवार को 25 लाख की सहायता राशि दी जाती थी। लेकिन योगी सरकार के इस फैसले के बाद अर्धसैनिक और भारतीय सेना में शहीद होने वाले सैनिक के परिवार वालों को 50 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। सीएम योगी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट में इस फैसले पर मुहर लगाई गई है।
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इसके अलावा कैबिनेट की मीटिंग में परिवहन विभाग में जुर्माने की राशि में भी वृद्धि का प्रस्ताव पारित किया है। इसमें पार्किंग के लिए पहली बार 500 व दूसरी बार 1500 रुपए कर जुर्माना होगा। इसके अलावा बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर एक हजार का जुर्माना भरना होगा। इस मीटिंग में प्रस्ताव भी पास किया गया जिसमें कहा गया कि फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस के लिए रास्ता न देने पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सरकारी काम में बाधा डालने के लिए दो हजार रुपए, गलत तथ्य छुपाकर लाइसेंस बनवाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना का प्रावधान किया गया है।
