भारतीय थल सेना में महिला अफसरों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। भारत सरकार ने महिलाओं के लिए थल सेना में स्थाई कमीशन को स्वीकृति दे दी है। भारतीय वायुसेना और नौसेना में पहले से ही महिलाओं को स्थाई कमीशन मिलता था लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भारतीय थल सेना में भी यह बड़ा परिवर्तन हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पहले भारतीय थल सेना में 14 सालों तक सेवा दे चुके पुरुषों को ही स्थाई कमीशन का विकल्प मिलता था। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल फरवरी के महीने में यह निर्णय महिलाओं के पक्ष में किया था और सरकार से यह कहा था कि उन महिलाओं को स्थाई कमीशन दे दिया जाए जो इसकी मांग कर रही हैं। कोरोना संक्रमण के चलते सरकार को एक महीने का वक्त और दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को देखते हुए कई प्रमुख बातें कहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा था, “स्वाधीनता के बाद भारत थल सेना में महिलाओं के साथ लैंगिक रूप से भेदभाव करना बिल्कुल गलत होगा। अतीत में महिलाओं ने युद्ध के दौरान काफी बहादुरी दिखाई है। इसीलिए अब सरकार को यह भेदभाव खत्म कर देना चाहिए।” सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले से संबंध रखते हुए कहा था, “केंद्र सरकार ने महिलाओं की तैनाती के लिए जो दलीलें दी हैं वे बड़ी ही अनोखी हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए था। ऐसा न करके सरकार ने पूर्वाग्रह किया है।”
