कोरोना संक्रमण के बाद लगातार यह सवाल उठने लगे हैं कि भारत सरकार भारत को आत्मनिर्भर कैसे बनाएगी और भारत की बढ़ती हुई बेरोजगारी को कैसे खत्म किया जाएगा? इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी सरकार लगातार रोजगार को बढ़ाने का कार्य कर रही है। इसी बीच यह बताया जा रहा है कि ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10 राज्यों में 28 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी। सरकार ने शनिवार को इन परियोजनाओं के लिए 107.4 करोड़ रुपए की अनुदान राशि के मंजूर होने की बात को भी सार्वजनिक कर दिया है। हम आपको बता दें इसकी कुल लागत 320.22 करोड़ रुपए है और इन प्रोजेक्ट से करीब 10 से 12 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा ।
केंद्रीय कृषि ग्रामीण विकास तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र तोमर की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसका फैसला लिया गया। इससे देश के गांव में रोजगार का सृजन होगा। पहली बार निजी व सरकार की भागीदारी से खाद्य प्रसंस्करण यूनिट को स्थापित किया जाएगा। ये यूनिट मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, असम, मणिपुर में लगाई जाएंगी। इस यूनिट से हर दिन 1207 मीट्रिक टन खाद्य प्रसंस्करण होगा।इस बैठक में केंद्रीय खाद्य मंत्री रामेश्वर तेली भी उपस्थित रहे।
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