नई दिल्ली | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते शनिवार को प्रधानमंत्री द्वारा ऐलान किये गए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की चौथी क़िस्त का ऐलान किया। इस पर कांग्रेस और अन्य विरोधी पार्टियों का विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस का कहना है कि रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा का बढ़ाया जाना और आयुध कारखानों के ‘निजीकरण’ का प्रयास निंदनीय है क्योंकि ये विषय देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े हैं।
कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि आयुध कारखानों का निजीकरण नहीं, बल्कि आधुनिकीकरण करने की जरूरत है। सरकार को इस आधुनिकीकरण के लिए नए निवेश और नयी प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने कहा, “सरकार ने रक्षा क्षेत्र में FDI बढ़ा दिया। यह सामरिक महत्व का क्षेत्र है। संप्रग सरकार के समय भी ऐसा प्रस्ताव था, लेकिन हमने इसे खारिज किया। कांग्रेस रक्षा क्षेत्र में FDI बढ़ाने का घोर विरोध करती है क्योंकि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता का सवाल है।”
इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से गौरव ने सवाल उठाते हुए कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बताना चाहिए कि अब तक की घोषणाओं से देश के आम लोगों की जेब में कितना पैसा गया?” आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी द्वारा ये विरोध, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रक्षा क्षेत्र में FDI बढ़ाने के ऐलान के चलते किया जा रहा है।
