राज्यसभा से 8 सांसदों को अनुशासनहीनता के कारण निलंबित किया गया था जिन्होंने कल राज्यसभा के बाहर महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे रात भर धरना दिया था। अब इन सांसदों ने अपना धरना खत्म कर दिया है। निलंबन के विरोध में कांग्रेस समेत कई दलों ने पूरे मानसून सत्र का बहिष्कार करने का फैसला किया है। संसद के मानसून सत्र का आज नौवां दिन और राज्यसभा में भी विपक्षी दलों के 8 सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठा है। राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जब तक सांसदों का निलंबन वापस नहीं लिया जाता और कृषि बीज से जुड़ी चिंताओं को दूर नहीं किया जाता तब तक संसद सत्र का बायकॉट जारी रहेगा। वहीं एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा वे सांसदों के निलंबन के खिलाफ चल रहे आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। विरोध के समर्थन में 1 दिन का उपवास करेंगे। इसी बीच संसद से निलंबित सांसदों ने अपना धरना भी खत्म कर दिया है।
विपक्ष ने संसद की कार्यवाही में हिस्सा बनने के लिए 4 मांगे रखी हैं। जो निम्न है:
1. सरकार ऐसा बिल लाए जिससे कोई प्राइवेट खरीदार एमएसपी से नीचे किसानों की उपज नहीं खरीद सके।
2. स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों के आधार पर एमएसपी तय की जाए।
3. एफसीआई जैसी सरकारी एजेंसियां किसानों की उपज एमएसपी से नीचे नहीं खरीदें।
4. 8 सांसदों का तत्काल निलंबन वापस लिया जाए।
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्यसभा में किसानों से जुड़े दो अधिनियम को पारित करा लिया था। जिसपर रविवार को सदन में हंगामा हुआ, जिसके बाद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हंगामा करने वाले आठ विपक्षी सांसदों को राज्यसभा से बर्खास्त कर दिया था। यह सांसद अपने ऊपर की गयी कार्रवाई से रुष्ट थे और संसद परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे धरने पर बैठ गए थे। वेंकैया नायडू ने आज फिर विपक्ष से कहा , ” संसद से बायकॉट के फैसले पर फिर से विचार करें और संसद सदन में चर्चा जारी रखें। सांसदों के व्यवहार की वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है हम किसी सदस्य के खिलाफ नहीं है। सांसदों के निलंबन से मैं भी खुश नहीं हूं।” आज राज्यसभा में हुई चर्चा से कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी (सपा), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी),डीएमके, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), आम आदमी पार्टी (आप), वामदल, आरजेडी, टीआरएस और बीएसपी ने भी कार्यवाही का बहिष्कार किया है।
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