प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कई वर्षों से प्रयासरत और उनकी महत्वकांक्षी योजना वन नेशन वन राशन कार्ड योजना अब के 9 प्रमुख राज्यों में प्रारंभ हो चुकी है। इस योजना की मदद से अब केंद्रीय वित्त मंत्रालय राज्यों को 23523 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लोन दे सकेगा। इस योजना के तहत अब देश का कोई भी व्यक्ति उन प्रदेशों में जाकर अपना राशन ले सकेगा जिन प्रदेशों में ये योजना लागू हो गई होगी। हम आपको बता दें कोरोना संक्रमण के दौरान भारत के अधिकतम राज्यों में कई महीनों तक मुफ्त राशन बांटा गया है। इस योजना के द्वारा फर्जीवाड़े को खत्म करने की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है। हम आपको बता दें अब तक यह योजना आंध्र प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना में प्रारंभ हो चुकी है।
इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश को मिला है, जो कर्ज की विशेष सुवधा के माध्यम से 4,851 करोड़ रुपये की अतिरिक्त ऋण ले सकेगा।इसके बाद कर्नाटक को 4,509 करोड़ रुपये और गुजरात 4,352 करोड़ रुपये अतिरिक्त उधारी जुटाने का विकल्प मिलेगा।वित्त मंत्रालय के मुताबिक, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाला खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग यह प्रमाणित करने के लिए नोडल विभाग है कि किसी राज्य ने इस सुधार के लिए तय शर्तों को पूरा किया है। हम आपको बता दें इस अतिरिक्त ऋण को पाने के लिए सरकार ने 31 दिसंबर तक का समय रखा था। अब तक बहुत सारे राज्यों ने उन शर्तों को पूरा कर लिया है और जिन्होंने पूरा नहीं आता है वह इस समय तक कर लेंगे।
