भारत देश को भारत माता भी कहा जाता है क्योंकि भारत में सदैव स्त्रियों का सम्मान ऊंचा रहा है। भारतीय संस्कृति में कहा जाता है जहां नारी को देवी के समान पूजा जाता है वहां ईश्वर निवास करते हैं। लेकिन बहुत सारी आक्रमणों के पश्चात हमारे देश की अवस्था इतनी खराब हो गई कि हमारे देश में हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं रह पाती हैं। महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। जिसके लिए उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन दुराचारी चलाया जाएगा। इस ऑपरेशन के तहत किसी भी महिला या बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले अपराध करने वाले अपराधियों के पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे। इसके अलावा उनकी मदद करने वाले लोगों का भी खुलासा होगा। चौकी इंचार्ज से लेकर सर्किल के अफसर तक की जिम्मेदारी भी तय होगी और लापरवाही बरतने वाले अफसरों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। जिन लोगों का नाम इन आरोपों में शामिल होगा उन्हें महिला पुलिसकर्मियों से दंडित कराया जाएगा।
गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एंटी रोमियो स्क्वायड की समीक्षा की। सीएम योगी ने कहा जिस तरह से एंटी रोमियो स्क्वायड ने बेहतरीन काम किया मनचलों और महिलाओं के साथ अपराध करने वालों की कमर तोड़ दी। वैसे ही हर जनपद की पुलिस अभियान चलाती रहें। सीएम ने सख्त लहजे में यह कहा कि कहीं भी महिलाओं के साथ कोई अपराधिक घटना हुई, तो संबंधित बीट इंचार्ज ,चौकीइंचार्ज, थाना प्रभारी और C.O. जिम्मेदार होंगे। सरकार से मिले आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में लूट रेप हत्या और डकैती जैसे अपराधों में 99% गिरावट आई है। बता दें कि इससे पहले यूपी में हर दिन महिलाओं के खिलाफ औसतन 162 मामले दर्ज होते थे।
उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट के अनुसार 2019 के पहले 6 महीने में उत्तर प्रदेश में 19761 पराधिक मामले सामने आए इनमें से 1224 रेप के, 4883 शारीरिक शोषण, छेड़छाड़ के 293 और घरेलू हिंसा के 6991 केस सामने आये। उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम निश्चित रूप से महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए एक बेहतरीन कदम साबित होगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने CAA के विरोध में उत्तर प्रदेश में हुए दंगे में जिन लोगों की संपत्ति का नुकसान हुआ था, उस संपत्ति की भरपाई के लिए दंगाइयों के पोस्टर चौराहों पर लगाए थे और उनकी संपत्ति को जब भी किया था। जब यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा हाईकोर्ट ने यह पोस्टर हटाने के निर्देश दिए थे। लेकिन बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून बनाकर इस मामले
