प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार लगातार ग्रामीण इलाकों में सुविधाओं का भरपूर लाभ देने के लिए कटिबद्ध है। अभी तक सभी सरकारी योजनाओं में यही देखा गया है कि कोई भी सरकारी योजना ग्रामीण अंचलों तक पहुंचते-पहुंचते फेल होने लगती है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की कमियों को दूर करने के लिए सहकारी संस्थाओं की मदद लेने का निर्णय लिया है। सोमवार को आयुष्मान सहकार योजना को लांच किया गया जिसके द्वारा सहकारी संस्थाओं को ग्रामीण इलाकों में अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने अगले कुछ वर्षों में इसके लिए 10, 000 करोड रुपए का कर्ज देने का ऐलान किया है। हम सभी जानते हैं पूरे देश में और खासकर ग्रामीण इलाकों में कॉपरेटिव की अहम भूमिका होती है। दुग्ध उत्पादन से लेकर सभी क्षेत्रों में सहकारी संस्थाएं किसानों के बीच लगातार काम करती रहती हैं। इनमें से कई संस्थाएं तो ऐसी भी हैं जो अस्पताल चलाती हैं लगभग 5000 बेड वाले 52 अस्पताल सहकारी संस्था द्वारा संचालित किए जाते हैं।
आयुष्मान सहकार योजना लॉन्च करते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा, “यह किसानों को बेहतर सुविधाएं पहुंचाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता का एक हिस्सा है। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से किसानों को बेहतर और सस्ता इलाज उपलब्ध हो सकेगा और उन्हें दूर शहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनके अनुसार कोई कोआपरेटिव संस्था जिसके उद्देश्य में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना शामिल हो वह NCDC से इस योजना के तहत कर्ज लेने का हकदार हो सकती है। “एनसीडीसी ने कुल 27 सेवाओं की सूची जारी की है जिनके लिए सहकारी संस्थाओं को कर्ज लिया जाएगा। इनमें अस्पताल के साथ आयुष, डेंटल, नर्सिंग, फार्मेसी तथा फिजियोथैरेपी कॉलेज खोलने की बात भी कही गई है।
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