कुछ समय पहले ट्विटर ने अपने प्लेटफार्म की जियो टैग लोकेशन में लद्दाख की राजधानी लेह और जम्मू-कश्मीर को चीन का हिस्सा दिखाया था। जिस पर लगातार भारत सरकार तथा भारत वासियों ने कड़ा विरोध जाहिर किया था। केंद्र सरकार ने टि्वटर के सीईओ जैक डोर्सी को एक चिट्ठी लिखकर कहा था कि इस तरह की हरकतों से ट्विटर की पारदर्शिता पर सवाल उठता है। इसके बाद ट्विटर ने माफी भी मांगी थी। अब इस पूरे मामले को लेकर ट्विटर के भारत प्रतिनिधि बुधवार को भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति के सामने पेश हुए और उन्होंने सोशल मीडिया पर लद्दाख को चीन का हिस्सा दिखाने वाली पोस्ट पर जवाब दिया। हालांकि समिति इन के जवाब से संतुष्ट नहीं हुई। समिति ने कहा, ट्विटर का जवाब नाकाफी है,ये एक ऐसा अपराध है जिसमें 7 साल की कड़ी सजा हो सकती है।”
मीनाक्षी लेखी ने कहा कि ट्विटर के रिप्रेजेंटेटिव डाटा प्रोटक्शन बिल की संयुक्त समिति के सामने पेश हुए। इनमें टि्वटर इंडिया की सीनियर मैनेजर पब्लिक पॉलिसी शगुफ्ता कामरान, कानूनी सलाहकार ऋषि कपूर, पॉलिसी कम्युनिकेशन पल्लवी वालिया और कॉर्पोरेट सिक्योरिटी के मनविंदर वाली शामिल थे। समिति ने कहा यह भारत की संप्रभुता और अखंडता का मामला है। समिति के सामने मिनिस्ट्री ऑफ़ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ़ लॉ एंड जस्टिस के अधिकारी भी पेश हुए।
