उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर योगी सरकार ने फॉर्मूला एक नया फार्मूला तैयार कर लिया है, जिसके अनुसार जिन लोगों के पास दो से अधिक बच्चे होंगे, उन्हें न तो सरकारी नौकरी मिलेगी और न ही वे कभी चुनाव लड़ पायेंगे। उत्तर प्रदेश की राज्य विधि आयोग ने सिफारिश की है कि एक बच्चे की नीति अपनाने वाले माता पिता को कई तरह की सुविधाएं दी जाएं, वहीं दो से अधिक बच्चों के माता-पिता को सरकारी नौकरियों से दूर कर दिया जाएगा। इसके अलाबा उन्हें स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोकने कई तरह के प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है।
उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून के तैयार मसौदे में इस तरह के कई प्रस्ताव रखे हैं। आयोग ने इस मामले पर लोगों ने आपत्तियां व सुझाव भी मांगे हैं, जो 19 जुलाई तक आयोग को ई-मेल (statelawcommission2018@gmail.com) या फिर पोस्ट के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा तैयार किया गया यह फार्मूला यदि लागू हो जाता है तो निश्चित रूप से प्रदेश की जनसंख्या को काबू में करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा जमीन और बेरोजगारी की समस्याएं भी धीरे-धीरे प्रदेश में समाप्त होने लगेंगी।
ऐसा कहा जा रहा है वन चाइल्ड पॉलिसी स्वीकार करने वाले बीपीएल श्रेणी के माता-पिता ओं को हर मामले में प्रोत्साहित करने की कोशिश की जाएगी। पहला बच्चा होने के बाद जो माता-पिता ऑपरेशन कर आएंगे उन्हें विशेष सुविधाएं भी दी जा सकती हैं। पहला बच्चा होने पर उन्हें 80000 रूपये और बालिका होने पर 100000 रूपये की राशि प्रदान की जाएगी। इस नए फार्मूले के तहत बच्चे को 20 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा तथा बच्ची को उच्च शिक्षा तक निशुल्क पढ़ाई कराई जाएगी। इसके अलावा उन्हें नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा और सरकारी नौकरी होने की स्थिति में सेवाकाल में दो इंक्रीमेंट भी दिए जाएंगे।
आयोग के द्वारा दो से अधिक बच्चे वाले माता-पिता को कई तरह की सुविधाओं से वंचित करने की भी तैयारी की है। इसमें उन्हें स्थानीय निकायों का चुनाव लड़ने से रोकने, सरकार से मिलने वाली सब्सिडी बंद किए जाने, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने पर रोक लगाने तथा सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को प्रोन्नति से वंचित करने का प्रस्ताव रखा गया है।
