पूरे देश को लगातार जोड़ने के प्रयास में मोदी सरकार अलग-अलग योजनाओं को ला रही है। जिसमें वन नेशन वन राशन कार्ड और वन नेशन वन स्टैंडर्ड जैसी योजनाएं शामिल हैं। आज सुबह बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि अब केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों के लिए एक ही टेस्ट होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इन फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि देश में सरकारी नौकरियों के लिए 20 से अधिक भर्ती एजेंसी मौजूद हैं। सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को बहुत से टेस्ट देने होते हैं। लेकिन अब यह फैसला लिया गया है कि राष्ट्रीय भर्ती संस्था के द्वारा आयोजित कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से करोड़ों युवाओं को लाभ मिलेगा।
मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की मेरिट लिस्ट 3 साल के लिए वैलिड रहेगी। इस दौरान कैंडिडेट अपनी योग्यता के अनुसार प्राथमिकता के हिसाब से अलग-अलग सेक्टरों में नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह एक ऐतिहासिक रिफॉर्म होगा जिससे भर्तियां, सिलेक्शन और जॉब प्लेसमेंट आसान हो जाएगा। समाज में उन तबकों के बच्चों का जीवन आसान हो जाएगा जो कम सुविधाओं के साथ अच्छी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं।
