प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए कई प्रमुख फैसले लिए गए। सशस्त्र बलों के उप प्रमुख तथा कमाल से मानने वाले लोग अब अस्त्र शस्त्रों की खरीद के लिए कुछ प्रमुख निर्णय ले सकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट मीटिंग में मॉरीशस के साथ कंप्रेहेसिव इकोनामिक को- ऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट के लिए भी अपनी मंजूरी दे दी गई है। दोनों देशों के आपसी सहमति से एक ऐसी तारीख तय होगी जिस दिन दोनों देशों के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
भारत के लिए अब मॉरिशस में सेवा क्षेत्र के लिए भी मौके खुलेंगे। 11 प्रकार के सेवा क्षेत्र में भारत के प्रोफेशनल्स मॉरिशस में अपनी सेवा दे सकेंगे। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से दूरसंचार, निर्माण, शिक्षा, पर्यावरण, वित्त, पर्यटन, योग व यातायात जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों देशों के बीच होने वाले समझौते से इन क्षेत्रों को सबसे ज्यादा फायदा होगा इनमें बिस्कुट, ताजा फल, जूस, मिनरल वाटर, बीयर, शराब, साबुन, बैग शामिल हैं। विकास के मुद्दे पर भारत और मॉरीशस ने कई बार एक साथ कार्य किया है।भारत ने 2016 में मॉरिशस को विशेष इकोनॉमिक पैकेज दिया था।
