प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार लगातार ग्रामीणों के जीवन को उन्नत करने के लिए काम कर रही है। बताया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक तथा आईटी मंत्रालय के अधीन काम करने वाले कॉमन सर्विस सेंटर ने 10000 स्थानों पर अगले साल तक की मोबिलिटी आरंभ करने का लक्ष्य रख दिया है।अबतक करीब 100 स्थानों पर ई मोबिलिटी आरम्भ कर दी है। इन स्थानों पर इलेक्ट्रिक स्कूटी, बाइक तथा इलेक्ट्रिक ई रिक्शा की बिक्री की जाएगी। इसके अलावा इन स्थानों पर इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को किराये पर भी दिया जायेगा। गांव के लोगों को गांव में ही लोन देने की व्यवस्था की जा रही है। CAC के प्रबंध निदेशक दिनेश त्यागी के अनुसार, “सरकार का उद्देश्य गांवो के जीवन को आसान बनाने के साथ गावों में सार्वजनिक वाहन भी दिन में एक दो बार जाते हैं। गांव से मुख्य हाइवे भी काफी दूर होते हैं इसी कारण लोगों को वहां जाने में काफी परेशानी होती है। कई स्थानों पर ये भी देखा गया है कि गांव से पेट्रोल पम्प भी दूर होते हैं जिससे बहुत सारी समस्या भी सामने दिखायी देती हैं।
उनकी मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को आसान तरीके से गावों में उपलब्ध कराने के लिए आरंभ किया गया यह अभियान गांव के लोगों के जीवन को आसान बना देगा। CAC के प्रबंध निदेशक के अनुसार कुछ जगहों पर ई रिक्शा को एम्बुलेंस की तरह तैयार की गयी है। जिससे गांव के मरीजों की मदद की जा सकेगी और काफ़ी ग्रामीणो की जीवन को बचाने में सरकार सफल हो पायेगी। इस अभियान के जरिए लोगों को डीजल तथा पेट्रोल के स्थान पर इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अगर अधिक से अधिक लोग इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से भारत में प्रदूषण भी कम हो जाएगा।
