व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर एक नई बहस छिड़ हो चुकी है। इस पॉलिसी के कारण बहुत सारे लोगों में व्हाट्सएप चलाना ही छोड़ दिया है। ऐप स्थान पर भी लोग दूसरे ऐप यूज कर रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा इस पूरे मामले पर बड़ा बयान देते हुए कहा गया है कि वह निजता के अधिकार का सम्मान करती है और वॉट्सऐप जैसे मेसेजिंग प्लेटफॉर्मों को नए आईटी नियमों के तहत चिह्नित संदेशों के ओरिजिनल स्रोत की जानकारी देने को कहना निजता का उल्लंघन नहीं है।
बताया जा रहा है सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से नये नियमों को लेकर अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद का कहना है कि भारत ने जिन भी उपायों का प्रस्ताव किया है उससे वॉट्सऐप का सामान्य कामकाज प्रभावित नहीं होगा। साथ ही इससे भारत के आम यूजर्स पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। व्हाट्सएप के द्वारा सरकार की नई डिजिटल नियमों को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती देने के एक दिन बाद सरकार के द्वारा यह प्रतिक्रिया की गई है। वॉट्सऐप का कहना है कि कूट संदेशों तक पहुंच उपलब्ध कराने से निजता का बचाव कवर टूट जाएगा।
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जारी बयान में कहा गया है कि नए आईटी नियमों के तहत देश की संप्रभुता या सार्वजनिक व्यवस्था तथा देश की सुरक्षा से जुड़े बेहद गंभीर अपराध वाले संदेशों को रोकने या उसकी जांच के लिए ही उनके मूल स्रोत की जानकारी मांगने की जरूरत है।
