कोरोना संक्रमण काल में किस तरह से विभिन्न राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था को तहस-नहस कर दिया है यह हम सभी जानते हैं। निश्चित रूप से इस संक्रमण काल का असर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है और हम लगातार अपनी अर्थव्यवस्था को इस संकट से उभारने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को तेज गति से संक्रमण काल में भी दौड़ाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से आठ बड़े ऐलान किए गए हैं।
पहली घोषणा
चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक राहत पैकेज केंद्र सरकार की ओर से दिया गया है। इस पैकेज में मेडिकल सेक्टर को लोन की गारंटी दी जा रही है। हेल्थ सेक्टर के लिए 50 हजार करोड़ रुपए व अन्य सेक्टर्स के लिए 60 हजार करोड़ रुपए। इसके तहत 100 करोड़ तक का लोन 7.95 फीसद ब्याज पर दिया जाएगा, वहीं अन्य सेक्टर्स के लिए ब्याज 8.25% से ज्यादा नहीं होगी।
दूसरी घोषणा
आपको बता दें सबसे पहले इस स्कीम में 3 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी। ECLGS 1.0, 2.0, 3.0 में अब तक 2.69 लाख करोड़ रुपए का वितरण किया जा चुका है। ECLGS में 1.5 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। यानी अब इस स्कीम का कुल दायरा 4.5 लाख करोड़ रुपए का कर दिया गया है। अब तक शामिल किए गए सभी सेक्टर्स को इसका लाभ मिलेगा।
तीसरी घोषणा
क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत छोटे कारोबारियों को इंडिविजुअल एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट से 1.25 लाख तक का लोन मिल सकेगा। इसका प्रमुख उद्देश्य लोगों को लोन लेना है। इस पर बैंक के एमसीएलआर पर अधिकतम 2% जोड़कर ब्याज लिया जा सकेगा। यह लोन छोटे व्यापारियों को 3 साल तक के लिए दिया जाएगा और इसकी गारंटी भी सरकार लेगी।इस स्कीम का लाभ करीब 25 लाख लोगों को मिलेगा। 89 दिन के डिफॉल्टर समेत सभी प्रकार के उधार लेने वाले इसके लिए योग्य होंगे।
चौथी घोषणा
कोरोना महामारी के कारण प्रभावित होने वाली रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड और ट्रैवल टूरिज्म स्टेकहोल्डर्स को भी सरकार की ओर से मदद दी जाएगी। इसमें लाइसेंधारी टूरिस्ट गाइड को 1 लाख रुपए और टूरिस्ट एजेंसी को 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। इस लोन को 100% गारंटी दी जाएगी। इस लोन पर किसी प्रकार का कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगाया जाएगा।
पाँचवी घोषणा
कोरोना संक्रमण के कारण संतुलन खो चुके टूरिज्म सेक्टर के लिए वित्त मंत्रालय की ओर से एक बड़ा कदम उठाया गया है। जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार सबसे पहले 5 लाख का टूरिस्ट वीजा मुफ्त जारी करेगी। यह स्कीम 31 मार्च 2022 तक लागू होगी। इस स्कीम के माध्यम से 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
छटी घोषणा
कोरोनावायरस के दौरान हम सभी जानते हैं कि देश में रोजगार के अवसर कम हुए हैं और बहुत सारे लोग बेरोजगार भी हुए हैं। इन लोगों को राहत देने के लिए पिछले साल अक्टूबर में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लॉन्च की गई थी। अब इस आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार किया जा रहा है। पीसी में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि अब इस स्कीम को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत अब तक करीब 21.42 लाख लाभार्थियों के लिए 902 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।
सातवीं घोषणा
वित्त मंत्रालय के द्वारा घोषणा की गई है कि देश के किसानों को 14,775 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी देने की व्यवस्था की जाएगी। इसमें 9125 करोड़ रुपये की सब्सिडी केवल डीएपी पर दी जाएगी। वहीं, 5650 करोड़ रुपए की सब्सिडी एनपीके पर दी गई है।
आठवीं घोषणा
पिछले वर्ष 26 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की गई थी। जिसके माध्यम से सभी गरीबों को मुफ्त अनाज देने की बात केंद्र सरकार की ओर से कहीं जा रही थी। संक्रमण के पहले दौर में इस स्कीम का लाभ अप्रैल से जून 2020 तक मिला और बाद में इसे नवंबर 2020 तक कर दिया गया। संक्रमण की दूसरी लहर के आते ही 2021 में यह स्कीम दोबारा लांच हुई। हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज नवंबर 2021 में इस स्कीम के माध्यम से दोबारा दिया गया। कहां जा रहा है कि पिछले साल और इस साल मिलाकर इस स्कीम पर करीब 2,27,841 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बता दें कृषि से संबंधी सब्सिडी और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पुरानी योजनाएं हैं।
