धीरे धीरे देश अब अपनी पुरानी स्थिति में लौटने को तैयार है। शिक्षा को भी सुचारू रूप से चलाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। हरियाणा राज्य के कॉलेजों में ऑनलाइन एडमिशन शुरू हो गया है। चूँकि संक्रमण के कारण विद्यालयों में भीड़ नहीं लगाई जा सकती, इसी कारणवश हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन ऐडमिशन पोर्टल लांच किया है। जिसकी सहायता से विद्यार्थी घर बैठे अपने एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। और हरियाणा सरकार ने इस बार यह घोषणा की है कि कॉलेजों में रजिस्ट्रेशन के लिए विद्यार्थियों से प्रोस्पेक्टस शुल्क नहीं लिया जाएगा।
कोविड-19 महामारी के चलते विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को राहत देते हुए, सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में पंजीकरण और प्रोस्पेक्टस शुल्क को भी माफ किया गया है।
— Manohar Lal (@mlkhattar) September 7, 2020
यह माना जा रहा है कि इस पोर्टल के द्वारा विद्यार्थियों की कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यह भी बताया जा रहा है कि किसी भी एडमिशन संबंधी प्रश्नों के जवाब के लिए अपनी तरह का शैक्षणिक व्हाट्सएप चैट “आपका मित्र ‘भी मुख्यमंत्री द्वारा लांच किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट नए वेब पोर्टल की लॉन्चिंग की। 158 सरकारी कॉलेजों की वेबसाइट और राज्य में शोध को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा तैयार जनरल ऑफ यूनिटी एंड सोशल साइंस ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय पत्रिका का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया।
हरियाणा सरकार ने भारत का पहला शैक्षिक व्हाट्सएप चैटबॉट 'आपका मित्र' शुरू किया है। इस व्हाट्सएप चैटबॉट के नंबर 7419444449 पर मैसेज भेज कर छात्र प्रवेश और छात्रवृत्ति के संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। pic.twitter.com/gOCoJKWsgs
— CMO Haryana (@cmohry) September 7, 2020
मुख्यमंत्री ने कहा, किसी भी देश या राज्य का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उसके नागरिक कितने शिक्षित हैं। शिक्षा हर देश को हर क्षेत्र में विकसित करने में अहम भूमिका निभाती है। इसलिए हरियाणा में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य का प्रत्येक युवा शिक्षित और संस्कारित हो ताकि वह अपने देश और राज्य को विकास के पथ पर आगे लाने में योगदान दे सकें। विदेशी विश्वविद्यालयों को भी हरियाणा में अपना केंपस स्थापित करने के लिए आकर्षित करने की दिशा में कदम बढ़ाना होगा। ताकि राज्य के युवाओं को उसका लाभ मिल सके। राज्य सरकार छात्रों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
