प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन के बीच जो सबसे बड़ा संकट सामने आ गया था वो था किसानों के द्वारा बोई गईं फसलों को कैसे नष्ट होने से बचाया जा सके। ऐसे में केंद्र सरकार व विभिन्न राज्यों की राज्य सरकारों ने समय रहते किसानों की सहायता की एवं उन्हें कई रियायतें देने को भी तत्पर दिख रहीं। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भी विशेष रूप से रबी की फसलों की कटाई में आ रही मुश्किलों को दूर करने की बात कही गई है। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में भी किसानों की पीड़ा बताने से ये साफ़ है कि इस देश के अन्नदाता यानि किसानों को केंद्र सरकार विशेष प्राथमिकता देती है। वहीं, कई राज्यों की राज्य सरकारों की देख-रेख में किसानों द्वारा खेतों में कार्य शुरू भी किया जा चुका है। पहले ही बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की मार झेल चुके देश के किसान अब कोरोना वायरस की चपेट में खुद को आने से रोक भी रहे और अपनी फसलों की कटाई-मड़ाई भी कर रहे हैं। इस बीच वे शारीरिक दूरी के मानकों को भी अपनाते हुए दिख रहे, मास्क न होने पर गमछा लपेट रहे और अपने खेतों में लहलहाती फसलों को काट-बुन रहे हैं।
कोरोना वायरस के खतरे को कम करने हेतु लगाए गए लॉकडाउन की वजह से खेतों में कामगारों की कम होती उपलब्धता भी किसानों के लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं पर फिर भी वे इस कमी को पूरा करने के लिए अपने परिवार के साथ एकजुट हो गए हैं और रात-दिन एककर फसलों की कटाई पूरी करने में लगे हुए हैं। आमतौर पर जहाँ होली के बाद से गेहूं की कटाई का कार्य शुरू हो जाता है, वहीं इस बार कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए फसलों की कटाई में विलंब हो गया है। इस बीच केंद्र व राज्य सरकारें किसानों को राहत देने के लिए किसी आपदा के तहत खातों में भेजी जाने वाली रकम अब उन्हें सीधे उनके घरों पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने प्रशासन के द्वारा पंचायत स्तर पर माइक्रो एटीएम की व्यवस्था शुरू की है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत फिलहाल उत्तर प्रदेश की 12 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया है वहीं बाकियों में इसकी जल्द ही शुरुआत की जाएगी। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए लाभार्थियों को बैंकों के चक्करों से छुटकारा दिलाना है। गौरतलब है कि आपदा की इस घड़ी में सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं की राशियां सीधे पात्रों के खातों में भेजी जा रहीं हैं। ऐसे में जिससे बैंकों में भीड़ इकट्ठा न होने पाए इसलिए डाक विभाग के कर्मचारी अपने माइक्रो एटीएम के माध्यम से लाभार्थियों के घरों में जाकर उन्हें ये राशि मुहैया कराएंगे। इसी के साथ योगी सरकार ने अपने मंत्रिमंडल से विचार-विमर्श के पश्चात सीधे खेतों से ही किसानों का गेहूं खरीद लेने का निर्देश जारी किया है जिससे किसानों को राहत मिले और वे कोरोना संक्रमण के इस वैश्विक संकट के बीच में खुदको असहज व अलग-थलग न महसूस करें।
