राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे हुए सभी बॉर्डरो पर पिछले 2 महीने से किसान संगठन ने अपना आंदोलन जारी रखा है। इसी बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया है, जिसमें किसानों के लिए कई मुख्य घोषणा की गई है, जिसकी वजह से उन्हें काफी खुशी हो सकती है। बता दे वित्त मंत्री ने इशारों इशारों में किसान आंदोलन पर भी अपना बयान देते हुए कहा कि केंद्र जो भी फैसले कर रही है। वह किसानों के हित में है। खबरों के अनुसार वित्त मंत्री ने सबसे पहले कहा कि इस बार के बजट में किसानों की ऋण राशि को बढ़ाया गया है, जहां पहले लक्ष्य 16.5 लाख करोड़ रुपये का है, जबकि पिछली बार यह 15 लाख करोड़ रुपये का था।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबंध है। सरकार वही फैसले कर रही है, जिसकी वजह से उन्हें फायदा होगा और जो भी खबरें चलाई जा रही है। उसके तथ्य में कुछ और ही सच्चाई है। उन्होंने सबसे पहले बजट पेश करते हुए बताया कि गेहूं के लिए किसानों को 75,060 और दालों के लिए 10,503 करोड़ का भुगतान किया गया है। धान की भुगतान राशि 1,72,752 करोड़ होने का अनुमान लगाया है।
वहीं दूसरी ओर वित्त मंत्री ने किसान आंदोलन में सबसे बड़े मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि किसानों को एमएसपी का फायदा आगे भी होगा और आगे भी इसकी खरीदारी होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र का लक्ष्य है कि साल 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो और वह खुद ही सशक्त बने। इसी बीच उन्होंने उज्वला योजना पर बात करते हुए कहा कि अब इस स्कीम से एक करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। बता दे वित्त मंत्री ने इस बार बजट टेबलेट के जरिए पढ़ा है और पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया के अभियान का बजट पेशकश में भी स्वागत किया।
