नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मचे घमासान के बीच शुक्रवार को संसदीय सत्र की शुरुआत हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के बाद बजट सत्र की शुरुआत की गई। बजट सत्र के पहले ही दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा और राज्यसभा में आर्थिक सर्वे पेश किया। आर्थिक सर्वो को पेश करने के साथ ही लोकसभा की कार्यवाही को 1 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट 1 फरवरी को लोकसभा में पेश करेंगी।
संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के पीछे का मकसद 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के लक्ष्य तक तेजी से बढ़ना है। हालांकि सबसे खास बात ये रही कि सर्वे में कहा गया है कि मेक इन इंडिया अभियान में ‘असेंबलिंग इन इंडिया फॉर वर्ल्ड’ को शामिल रोजगार और एक्सपोर्ट पर ध्यान देने से 2025 तक अच्छी तनख्वाह वाली 4 करोड़ और 2030 तक 8 करोड़ नौकरियां दी जा सकती हैं। आर्थिक सर्वे को लाने के बाद अनुमान है कि आने वाले वित्त वर्ष (2020-21) में जीडीपी ग्रोथ बढ़कर 6-6.5 फीसदी तक पहुंच सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी की चीन भी ये फ़ोर्मूला इस्तेमाल कर चुका है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने कहा कि उनकी टीम ने कड़ी मेहनत कर इस बार सिर्फ 6 महीने में आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया है।
