केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों, सरकारी विभागों और सरकारी क्षेत्र की इकाइयों के लिए सरकारी दूरसंचार कंपनियों भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL और महानगर संचार निगम लिमिटेड MTNL की सेवाओं के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट की ओर से जारी एक मेमोरेंडम में ये बात कही गई है।
BSNL, MTNL का ही कनेक्शन अनिवार्य
इस मेमोरेंडम यानी ज्ञापन पत्र को केंद्र सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय से सलाह के बाद सभी सचिवों और विभागों को भेजा गया है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट की ओर से जारी इस मेमोरेंडम में कहा गया है कि ‘सभी मंत्रालयों विभागों से अपील है कि वो केंद्रीय स्वायत्त संस्थानों को इंटरनेट ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन और लीज्ड लाइन की जरूरतों के लिए अनिवार्य रूप से BSNL, MTNL के नेटवर्क का इस्तेमाल करने के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी करें। इस ज्ञापन मे बताया गया है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल दूरसंचार सेवा के उपयोग को अनिवार्य करने का निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया है।
दूरसंचार विभाग ने सभी मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध किया है कि वे CPSU सेंट्रल ऑटोमोनस ऑर्गनाइजेशन को बीएसएनएल / एमटीएनएल नेटवर्क के अनिवार्य उपयोग के लिए इंटरनेट / ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन और लीज्ड लाइन की सेवाओं लिए निर्देश दे। सरकार ने यह निर्णय दूरसंचार कंपनियों के घाटे को कम करने के लिए जारी किए हैं।
