कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर केंद्र सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी एनएफएसए (NFSA) लाभार्थियों के लिए 15 राज्यों में राइस पोर्टिफिकेशन योजना की शुरुआत करने जा रही है। इस योजना के तहत इन 15 राज्यों के हर एक जिले में पोषक तत्व युक्त चावल की डिलिवरी की जाएगी। महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में चिन्हित किए गए जिलों में पौष्टिक चावल का वितरण शुरू भी कर दिया गया है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी एनएफएसए (NFSA) के तहत देश के करीब 81 करोड़ राशन कार्डधारकों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराया जाता है।
खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले के केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने ट्वीट कर इस योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा ‘NFSA लाभान्वितों को पोषक तत्व युक्त चावल उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने 15 राज्यों के हर एक जिले में राइस फोर्टिफिकेशन की पायलट योजना शुरू की है। इसके तहत महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्रप्रदेश के चुने हुए जिलों में पौष्टिक चावल का वितरण शुरू हो गया है।’
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उन्होंने आगे कहा ‘पौष्टिक चावल वितरण का काम ओडिशा और उत्तरप्रदेश में बहुत जल्द शुरू जाएगा। अन्य राज्यों को भी जल्द से जल्द इसे शुरू करने के लिए कहा गया है। आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी12 युक्त पौष्टिक चावल से कुपोषण और खून की कमी को दूर किया जा सकता है।’ कोरोना संकट के चलते देश के लोगों को अनाज की कोई भी किल्लत न हो, इसके लिए रामविलास पासवान ने भारतीय खाद्य निगम (FCI) को सरकारी स्कीम्स के तहत चार महीने का अनाज देश के हर कोने में पहुंचाने का आदेश दिया है।