कोरोना संक्रमण के इस भीषण दौर में लगातार केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को निर्देश और उपयुक्त सहायता मुहैया कराई जा रही है। हालाकि जिस प्रकार देश में संक्रमण बढ़ रहा है उसे देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार के द्वारा दी जाने वाली सहायता काफी है। देश इस समय जिस समस्या से सामना कर रहा है उस समस्या को समाप्त करने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार को केंद्र सरकार के साथ मिलकर कार्य करना होगा। केंद्र के द्वारा वेंटीलेटर, श्रमिकों तथा संक्रमण को रोकने के लिए पहले भी कई बार फंड रिलीज किया गया है। अब सूचना आई है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि वर्ष 2021-22 के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त 8873.6 करोड़ रुपये में जारी की गई है।
यह भी कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय की सिफारिश पर 8873.6 करोड़ रुपये की राशि राज्यों को जारी की गई है। आपको बता दें कि सामान्य रूप से, एसडीआरएफ की पहली किस्त वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जून के महीने में जारी की जाती है। मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, “एसडीआरएफ के लिए पैसे ये पैसे सामन्य प्रक्रिया में ढील देते हुए जारी किए गए हैं, बल्कि यह राशि पिछले वित्तीय वर्ष में राज्यों को प्रदान की गई राशि के उपयोग के प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा किए बिना भी जारी की गई है।” इस फंड के उपयोग से राज्य सरकारों को अस्पतालों, वेंटिलेटर, एयर प्यूरिफायर में ऑक्सीजन उत्पादन और भंडारण संयंत्रों की लागत को पूरा करने , एम्बुलेंस सेवाओं को मजबूत करना, कोरोना अस्पताल, कोविड केयर सेंटर बनाने जैसे कार्य करने होंगे।