दूरसंचार क्षेत्र की मौजूदा संरचना लाभप्रद नहीं होने के कारण अगले एक से डेढ़ साल में फोन कॉल व इंटरनेट Phone Calls and Interned Bills समेत सभी सेवाओं की दरों को दो बार बढ़ाया जा सकता है। दूरसंचार विभाग ने यह अनुमान व्यक्त किया है। उभरते बाजारों की प्रौद्योगिकी, मीडिया एवं मनोरंजन और दूरसंचार मंत्री प्रशांत सिंघल ने कहा, “दरों में तत्काल वृद्धि अभी के हिसाब से उचित नहीं लग रहा है। यह वृद्धि अगले 12 से 18 महीने में दो दौर में किया जा सकता है तथा पहली वृद्धि दिसंबर महीने में की जा सकती है।
इंटरनेट और कॉल दरों में वृद्धि अपरिहार्य है। उपभोक्ताओं के लिये दूरसंचार खर्च ठीक-ठाक कम है, इसलिये यह जितना जल्दी हो उतना बेहतर।” उन्होंने आगे कहा, “बाजार में मोबाइल कम्पनियों का बना रहना भी जरूरी है। कंपनियों को आर्थिक स्थिति तथा किफायत के बारे में भी सोचना होगा, लेकिन बाजार में टिके रहना सुनिश्चित करने के लिये 12 से 18 महीने में दो बार में दरें बढ़ायी जा सकती हैं और पहली वृद्धि अगले छह महीने में भी हो सकती है।”
पिछले साल दिसंबर में ही बढ़ी हैं दरें
प्रशांत सिंघल ने कहा कि यह वृद्धि नियामकीय हस्तक्षेप के माध्यम से होता है या दूरसंचार उद्योग खुद ही यह करती है, अगले कुछ समय में यह देखना होगा। लेकिन यह स्पष्ट है कि दूरसंचार कंपनियों की वित्तीय स्थिति शुल्क वृद्धि को अपरिहार्य बना रही है। उल्लेखनीय है कि दूरसंचार कंपनियां पिछले साल दिसंबर में कॉल, इंटरनेट आदि सेवाओं की दरें बढ़ा चुकी हैं। इसके अलावा भारत के सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूर संचार सेवाओं की तेजी से वृद्धि के लिए विकास सम्बन्धी नीतियां तैयार कर रही हैं।
